प्रश्न- मानवीय पूँजी निर्माण के क्या-क्या मापदण्ड हैं? तथा इसके मापदण्डों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर-

मानवीय पूँजी निर्माण में तथा विशेष रूप से शिक्षा में किये गये निवेश की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए दो मूल सिद्धान्त प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका उल्लेख निम्न है-

1. प्रतिफल दर का मापदण्ड ( The Rate of Return Criteria ) - शिक्षा में निवेश के प्रतिफल का आगणन करते समय भावी अर्जन अंश पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रायः एक से पेशे में लगे शिक्षित एवं अशिक्षित सेविवर्ग के अर्जन (कमाई ) की तुलना के द्वारा आगणित किया जाता है। प्रो0 गेकर (G.S. Gecker) का अनुमान था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गोरे शहरी पुरुष के लिए कॉलेज शिक्षा का निवेश के प्रतिफल की दर 1940 तथा 1950 में क्रमशः 12.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत थी, जो कर काट लेने के बाद दोनों में 9 प्रतिशत रह गई। जबकि हेनमैन (S. P. Hayneman) ने हायर सेकेण्डरी शिक्षा पर किये गये विनियोग का सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिफल दर (Economic Social Rate of Return) मलावी के लिए 14 से 21 प्रतिशत पाया।

कठिनाइयाँ - इस मापदण्ड के अनुसार आगणन करना अत्यन्त कठिन है- 

(i) यह मापदण्ड केवल प्रत्यक्ष भौतिक लाभों को मापता है तथा शिक्षा की बाह्य मितव्ययिताओं अर्थात् शिक्षा के स्तरों में सुधार देश को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से लाभ पहुँचाता है - को छोड़ देता है।

(ii) व्यक्तियों का अर्जन (कमाई ) न केवल उनकी स्नातक शिक्षा का परिणाम होता है, अपितु उनकी व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यरत प्रशिक्षण तथा पारिवारिक सम्बन्धों से भी प्रभावित होती है।

(iii) मानवीय पूँजी निर्माण की दिशा में किए गए निवेश से न केवल सम्बन्धित व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है बल्कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

(iv) इस मापदण्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे यह बात अस्पष्ट रह जाती है कि आर्थिक विकास के लिए 'कितनी' और 'किस प्रकार की अतिरिक्त शिक्षा आवश्यक है।

(v) प्रो0 इकास (Eckaus) की यह धारणा है कि प्रतिफल के आगमन में प्रयुक्त शिक्षित श्रम की कीमत इसमें लगे साधनों (Involved) की अपेक्षा दुर्लभता को व्यक्त करता है, उन दशाओं में, जहाँ शिक्षा में निवेश लागत सरकार द्वारा उठाया जाता है, गलत सिद्ध होती है। यहाँ शिक्षित श्रम का मूल्य, प्रतिस्पर्धी बाजारों में निर्धारित साधन उपकरणों की दुर्लभताओं को नहीं व्यक्त करती है

2. शिक्षा के योगदान का मापदण्ड (Contribution of Education Criteria ) - यह मापदण्ड इस धारणा पर आधारित है कि किसी समयावधि के अन्तर्गत, शिक्षा पर किए गए विनि योग का देश की सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में कितना योगदान रहता है। प्रो० सकारापोलस (Psacharapoulous ) शिक्षा के योगदान को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं-

(i) प्रतिफल की सामाजिक दर (Social Rate of Return )

अपक्षय (स्थिर वार्षिक अर्जन भिन्नता)

=

दो वर्ष ( अवसर लागत + रेकरेन्ट लागत + वार्षिक पूंजी लागत) = 21 प्रतिशत

(ii) प्रतिफल की व्यक्तिगत दर (Private Rate of Return)

अपक्षय (स्थिर वार्षिक अर्जुन भिन्नता कर भिन्नता)

=

दो वर्ष (अवसर लागत + सीधी लागत) = 50 प्रतिशत

प्रो० शुल्ज के एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षा में विनियोग का प्रतिफल उपभोक्ता की माप सापेक्षता में भौतिक पूँजी के सकल निर्माण की सापेक्षता में 3.5 गुना बढ़ा है। इसी प्रकार डेनिशन (Denison) के (1929-1957) के अमरीकी अनुसन्धान के अनुसार शिक्षा में विनियोजन के कारण अमरीकी सकल आय 23 प्रतिशत और सेवा नियुक्त प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत के लिए इस प्रकार का आगणन प्रो० पंचमुखी ने किया है।

मापदण्ड का मूल्यांकन (Evaluation) - शिक्षा के योगदान का मापदण्ड, प्रतिफल के मापदण्ड की अपेक्षा अधिक वास्तविक है। क्योंकि यह शिक्षा के अवसर लागत पर आधारित है। यह विद्यार्थियों की परिव्यक्त आय (foregone income) तथा अपक्षय (Depreciation) को निकाल कर शिक्षा पर किये गए सामान्य व्यय को समाहित करता है। परन्तु परिव्यक्त आय का आगणन अत्यन्त कठिन है। अधिकांश अल्पविकसित देशों में आय का अर्जन बिना शिक्षा के सम्भव होता है। इसके अलावा बेकारी तथा सामाजिक लागतों पर किए गए व्यय का भी आगणन कठिन होता है।

अन्त में इतना ही कहा जा सकता है कि शिक्षा में विनियोग के प्रतिफल को मापने में चाहे जितनी ही कठिनाई क्यों न हो किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा ही विकास की कुन्जी है। मानवीय पूँजी स्टाक में वृद्धि के बिना भौतिक पूँजी वृद्धि में ह्रास ही हाथ लगेगा। अतः मानवीय पूँजी निर्माण हेतु शिक्षा में विनियोग न केवल भौतिक पूँजी के निर्माण हेतु आवश्यक है, अपितु देश में विकास की नई संस्कृति की स्थापना के लिए भी आवश्यक है।

भारत में तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि 'आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ विकास करने, टेकनालॉजी के क्षेत्र में उन्नति करने तथा स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, यदि कोई एक तत्त्व सबसे महत्त्वपूर्ण है, तो वह है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण। भारत के भावी निर्माण में और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में, यह क्षेत्र सुनियोजित विकास के केन्द्र - बिन्दु रहेंगे। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं में मानव संसाधनों के विकास पर आवश्यकता के अनुरूप, महत्व नहीं दिया जा सका। इसके विपरीत विकसित देशों में मानव संसाधनों में पर्याप्त निवेश के कारण कौशल निर्माण (skill formation) का स्तर काफी ऊँचा है। विश्व बैंक रिपोर्ट, 1994 के अनुसार औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्थाओं (Industrial Market Economics) द्वारा 1992 में मानव संसाधनों के विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण) पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 54 प्रतिशत (1972 : 59%) व्यय किया गया, जबकि निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं (Low Income Economics) द्वारा 18 प्रतिशत (1972 18%), मध्य आय अर्थव्यवस्थाओं (Middle Income Economics) द्वारा 32 प्रतिशत (1972 : 33%) और विकासशील देशों द्वारा 22 प्रतिशत (1972 : 34% ) व्यय किया गया।

विश्व बैंक रिपोर्ट, 1997 के अनुसार पिछले दो दशकों 1981-90 तथा 1991-95 के दौरान विकसित एवं विकासशील देशों में मानव संसाधन विकास सम्बन्धी व्यय की तुलनात्मक स्थिति तालिका-1 में दर्शायी गयी है। स्पष्ट है कि विश्व के लगभग सभी देशों में मानव विकास पर व्यय बढ़ा है जबकि भारत में 1981-95 के दौरान यह स्थिर रहा है।

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